टिकटकमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘बन्देजले कसैलाई अपूरणनीय क्षति नपुगेको’ व्याख्या गरेको छ। टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुको कारण खुलाउँदै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । 

निवेदकहरुले सरकारको प्रतिबन्ध गैर संवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णयमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए।मंसिर ५ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको थियो। 

दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र उक्त विषयमा निर्णय हुनुपर्ने भन्दै तर सर्वोच्चले त्यस अवधिसम्म टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा कसैलाई पनि क्षति नहुने टिप्पणी गरेको हो। कुनै विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नभएमा ठूलै क्षति हुने भएमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गरेको छ।

सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ मंसिर १९ गते तोकिएको छ। उक्त दिन सरकारले लिखित जवाफसहित दुई न्यायाधीशको इजलासमा टिकटक बन्दको बचाउ गर्नेछ।​