काठमाडौं– सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५ ल्याउन प्रस्ताव गरेको विधेयकको सवत्र विरोध भएको छ । विभिन्न मिडियाकर्मी तथा सामाजिक सन्जालमा विधेयकको विरोध बढ्दो छ । पत्रकारितालाई नै ‘नियन्त्रण’ गर्न बनेको आरोप लागेको यो विधेयकको अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले पनि विरोध गरेका छन् ।
सोमबार ट्विटरमा रेन्डीले नेपालसँग सम्बन्धित दुई ट्विट गरे । एउटा थियो, संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई सयौँ वर्षको शुभकामना । अर्को चाहिँ विधेयकको विरोधमा रेन्डीको तर्क थियो ।
Nepal’s leaders consistently stress to me their commitment to democratic freedoms. Freedom of the press is a fundamental part of any democracy, and I am concerned by actions, laws, or regulations that seek to constrain the free flow of information.
— Ambassador Randy Berry (@USAmbNepal) May 13, 2019
नेपालका नेताहरु आफूसँगको भेटमा प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने तर अहिलेको विधेयक त्यसअनुरुप नभएको रेन्डीले ट्विट गरेका छन् ।
‘प्रेस स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको आधारभूत पक्ष हो, र स्वतन्त्र सूचना प्रवाहमाथि लगाइने खोजिएको नियम, कानुनबारे मेरो चासो छ,’ उनले लेखेका छन् ।
सरकारले तयार पारेको विधेयकमा चाहिँ आचारसंहिता उल्लघंन गरेको पाइए पत्रकारलाई जेल हाल्ने र १० लाखसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ ।
यही विधेयक किन ठिक छैन भनेर फरक धारले विभिन्न सम्पादकसँग सोधेको थियो । उनले जवाफ दिएका थिएः
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।