केही साता यता देखिएको विवाद साम्य पार्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बनाएको ६ सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टीका दुई अध्यक्षलाई बुझाइसकेको छ । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बुझाएको १७ पेज लामो प्रतिवेदनले अब नेकपाको विवाद तत्कालका लागि अन्त्य गरेको तर्क गर्नेहरु धेरै छन् ।

१० असारमा बोलाइएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सुरुमै नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने माग गरेपछि यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । कतिसम्म भने केही दिनअघिसम्म पार्टी अब फुट्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरु पनि आउन थालेका थिए ।

तर, नेकपा दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरु पक्षका ४ जना र माधव नेपाल पक्षका दुई नेता समावेश गरेर पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न ६ सदस्यको कार्यदल बनाएका थिए । 

यही कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अब सचिवालय बैठकमा पनि छलफल हुने भएको छ । त्यसअघि यो प्रतिवेदनमाथि पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल गर्नेछन् । 

आखिर यो प्रतिवेदनमा के छ त ? 

यसका केही महत्वपूर्ण बुँदालाई हेरौँ । 

याे पनि पढ्नुहाेस्:

नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन ​बाहिरियो, यस्तो छ पूर्णपाठ

ओलीलाई सरकार र प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्मेवारी

प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गरिनेछ भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गरी सबल बनाइने उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदनमा दिएको सुझावअनुसार अब ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । 

अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित मूलरुपमा पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने भन्ने प्रस्ताव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने । पार्टी र सरकारबीचको कार्यमा ओली–प्रचण्ड दुवैले समन्वय गरी संस्थागत रूपमा अघि बढाउने ।’

ओलीलाई राहत प्रचण्डलाई आहत 

पार्टीभित्रका तीनै पक्षधरका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले सर्वसम्मतीका साथ सुझाव प्रतिवेदन अध्यक्षलाई बुझाएपछि तत्कालका लागि विवाद टरेको छ । पार्टीलाई महाधिवेशन लक्षित गरेर अगाडी बढाउने, प्रतिनिधीसभाको बाँकी कार्यकाल ओलीले नै सरकार सञ्चालन गर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले दिएको सुझाव गत मंसिरमा भएको सहमतिको वरिपरी नै घुमेको देखिन्छ ।

यसलाई गत साउन १३ गते नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे प्रस्तावको आसयका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि  यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीकै पनि प्रस्ताव हो । 

कार्यदलको प्रस्तावले ओलीलाई त फाइदा नै गरेको छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई के फाइदा भयो त ? कार्यदलले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने सुझाव दिएको छ । 

कार्यदलको सुझावको सारलाई गत मंसिर ४ गतेको सहमतिको पुर्नव्याख्या भनेर कतिपयले ब्याख्या समेत गर्न थालेका छन् । कार्यदलको सुझावपछि ओलीलाई फाइदा वा प्रचण्डलाई घाटा भन्दा पनि नेकपा पार्टीलाई फाइदा भएको कार्यदलका एकजना सदस्य बताउँछन् । ‘पार्टीमा दुवै अध्यक्षको परिभाषित जिम्मेवारी सहित पार्टीलाई संस्थागत र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने र सरकारले पनि पार्टी अधिनस्थ पार्टीको समन्वयमै सरकार सञ्चालन गर्ने गरी अगाडी बढ्ने भएपछि अब पार्टीभित्र देखा परेको समस्या समाधान भएको छ । पार्टी एकता नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम भएर जानेछ’, ती सदस्यले भने ।  

प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले पार्टीभित्रको समस्या समाधानको आधार खडा गरेकोे प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले अब पार्टी फुटाएर त्यही फुटको आगोमा रोटी सेक्नेहरुले पनि अब यस्तो दुस्वप्न नदेखे हुने बताएका थिए ।

संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाइँदै

अचम्म लाग्न सक्छ, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेकपा बनेको पनि दुई वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो । तर, सिंहदरबारमा अझैपनि नेकपाका दुई संसदीय दल अस्तित्वमा छन् । पार्टी एकता भएर नेकपा बनेको लामो समय भइसक्दा पनि सिंहदरबारस्थित साविक एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा एमाले पक्षका सांसदहरु भेला हुँदै आएका छन् भने साविक माओवादीको संसदीय दलको कार्यालय माओवादी पक्षका सांसदहरु भेला हुँदै आएका छन् । 

यही भिन्नतालाई एक गर्न नेकपाको कार्यदलले अब एउटै संसदीय दलको कार्यालय बनाउने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ । ‘संसदीय दललाई दलको विधानअनुरूप सञ्चालन गर्ने । दलको विधानमा प्रबन्ध गरिएका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र तिनलाई क्रियाशील तुल्याउने’, कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउने । संसदीय दलका सदस्यहरूलाई सम्बन्धित विषयहरूमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।’

महाधिवेशनमा होमिने तयारी

कार्यदलले गत १५–१९ माघमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको चैत्रमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । महाधिवेशनको आयोजना गर्ने सन्दर्भमा नेकपाले आगामी १५ असोजमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।

उक्त केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने, बैठकले कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल गरी पारित गर्ने एजेण्डासमेत सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले तय गरेको मिति २५–३० चैत २०७७ मा एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ । ‘पार्टी एकताको भावना एवं मर्मअनुरूप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियागत कुराहरू पार्टीको विधानबमोजिम गर्ने । महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विधान, विधि, पद्धति एवं नेतृत्वको सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

विचार, नीति र विधिसम्बन्धी विषयलाई महाधिवेशन तयारीको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्ने, त्यसका लागि तदनुरूप मस्यौदा, दस्तावेजहरू तयार गर्ने एजेन्डा पनि सुझावको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले आगामी असोज १५–१७ असोजमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि नेकपाभित्र वैचारिक, नीतिगत र विधिगत विषयमा बहस र छलफललाई खुल्ला राख्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएको छ । नेकपाभित्र हाल विवादमा रहेको तत्कालीन नेकपा एमालेले अपनाउँदै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ वा ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ भन्ने विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकलगत्तै खुला छलफलमा जानेछ । 

महाधिवेशनबाट माक्र्सवाद, लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताअनुरूप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवं सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गनुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ । 

गएको वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चर्किँदै गयो । यही विषयले पार्टीभित्र चरम विवाद उत्पन्न गरेपछि अध्यादेश फिर्ता ल्याइएको थियो । 

१० असारबाट शुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरुले ओलीबाट अब सरकार र पार्टी दुवै चल्न नसक्ने भन्दै दुवै पदबाट राजिनामा मागेपछी विवादले पुनः चरम रुप लिएको थियो ।

तर, अब विवाद समाधान भएको नेकपाकै नेताहरुले अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । अनि यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले अहिले पनि नेकपामा ओलीको जित भएको भन्ने तर्क गर्नेहरु धेरै रहेका छन् । 

तर, अहिले नै यसले नेकपाको यो विवादको छिनोफानो चाहिँ गरेको छैन । यो छिनोफानो भए या नभएको हेर्न अब केही समय कुर्नु पर्ने देखिन्छ ।