नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) पछिल्लो समय आन्तरिक झगडामा रुमल्लिएको छ । पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच जुन तिक्तता अहिले देखिएको छ, त्यो झट्टै समाधान हुने देखिँदैन । दुवै पक्ष आआफ्नै अडानमा कायम छन् ।

यहीबीच अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक भने गरिरहेका छन् । शुक्रबार र शनिबार दुई दिन चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली समूहले माधवकुमार नेपाल समूहलाई प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गरेको हस्ताक्षर र सर्वोच्चमा रिट निवेदनमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । तर, नेपाल पक्षले यो हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान राखिरहेको छ ।

हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरु अब एमाले रहिरहने कुनै आधार नभएको भन्दै ओलीले उनीहरुलाई एमालेबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी पनि दिइसकेका छन् ।

यसले गर्दा एमालेमा दुई समूह एकअर्कासँग नझुक्ने नीतिमा रहेको स्पष्ट हुन सकिन्छ । 

अर्कोतिर एमालेमा ओली समूहकै केही नेताहरुको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निकै विवादका रुपमा लिन थालिएको छ । ओलीनिकट नेताहरुले नै पछिल्लो समय केही नेताहरुका अभिव्यक्ति पार्टीको छवि धुमिल बनाउन आएको बताउन थालेका छन् । पछिल्लो समय यस्तै चर्चामा र विवादमा रहेको अभिव्यक्ति हो, ओलीनिकट मानिने एमाले नेता महेश बस्नेतको ।

आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बस्नेतले आफूले आठ प्रस्ताव राखेको बताएका छन् । ती आठ प्रस्तावमध्ये तीन प्रस्तावबारे अहिले चर्चा गरौँ । 

बस्नेतले आफूले राखेको पहिलो प्रस्ताव हो– संघीयताबारे समीक्षा गरौँ ।

नेपाल संघीय मुलुक भएको लामो समय भएको छैन । सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको नेपालमा संघीयताको विषयमा यसभन्दा अगाडि पनि समयसमयमा प्रश्नहरु उठ्ने गरेका थिए । पछिल्लो समय संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदा अधिकांश नेताहरुमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ– देशको संविधानमाथि नै प्रश्न किन गरिएको छ ?

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि उनले नेपालको संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको थियो । संविधानमाथिको प्रहारमा फेरि संघीय सरकारहरु खारेज हुनसक्ने भन्दै विभिन्न अड्कलबाजी पनि गरिएको थियो । अनि अधिकांश विश्लेषकको निष्कर्ष थियो– संविधानमाथिको यो प्रहार नेपालमा भारतीय अजेन्डा हो । 

भारतले नेपालको संविधान मन नपराएको विषय त संविधान जारी भएलगत्तै उसले लगाएको नाकाबन्दीबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यही समयदेखि नै भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालको संविधान तथा कानुनमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । अहिले पनि भारतीयहरु नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । भारतीय नेताहरुको नेपालबारे विभिन्न धारणा तथा भारतमा संस्थापन पक्षनिकट विश्लेषकहरुका विभिन्न समयमा आउने लेखहरुले पनि यसलाई छर्लंग पारेका हुन्छन् ।

अब एमालेमा पनि यस विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपछि र महेश बस्नेतले यसबारे समीक्षा गरौँ भन्ने विषयमा प्रस्ताव अगाडि ल्याएपछि उनी पनि भारतीय लबिइङमा काम गर्न थालेको हुनसक्ने अनुमान बाहिर आएका छन् ।

के महेश बस्नेत भारतीय लबिइङमा काम गर्न थालेका हुन् ?

हामीले ठ्याक्कै यही प्रश्न एमाले नेता तथा पूर्वउद्योगमन्त्री कर्ण थापालाई राख्यौँ ।

‘म एक नेता विशेषबारे केही पनि बोल्दिनँ,’ थापाले भने, ‘तर, यो एमालेको अजेन्डा होइन, एमालेले अहिले संविधानमाथि प्रहार हुनेगरि कुनै काम गर्ने छैन । हामी संविधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ, हामी त्यही विषयमा छलफल र बहस गरिरहेका छौँ ।’

उनले कोही एउटा नेता विशेष केही प्रभावमा परेकाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने भए पनि यो एमालेमा बैठकमा औपचारिक रुपमा छलफल गरिने विषय नै नभएको बताए ।

शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बस्नेतले अर्को अजेन्डा पनि आफूले राखेको दाबी गरेका छन् । उनले धर्मनिरपेक्षताबारे छलफल गरौँ भन्दै प्रस्ताव राखेको दाबी गरेका हुन् ।

केही समयअघि नेपाल फेरि हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले । कोइरालाको यो अभिव्यक्ति आएसँगै एमालेकै केही नेताहरुले सामाजिक सन्जाल तथा सन्चारमाध्यमहरुमा यसको विरोध गरेका थिए । तर, अहिले एमाले नेता महेश बस्नेतले यसलाई आफ्नो प्रस्तावमा समावेश गरेका छन् ।

‘यो एमालेले लिनै नसक्ने एउटा प्रस्ताव हो,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य नाम नलेख्न अनुरोध गर्दै भन्छन्, ‘महेश कमरेडले कसका लागि यो अजेन्डा अहिले चर्चामा ल्याउन थाल्नु भएको हो, त्यो उहाँलाई नै थाहा होला । तर, एमालेले धर्म निरपेक्ष राष्ट्रलाई फेरि हिन्दू राष्ट्र बनाउने अजेन्डा लिन सक्दैन ।’

उनले पछिल्लो समय भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धर्मको राजनीति गरिरहेको प्रष्ट भएको र केही भारतीय नेताहरुले नेपालमा पनि धर्ममाथि राजनीति गर्ने अभिष्ट पालेको हुनसक्ने अनुमानका कारण यो भारतीय अजेन्डा भएको हुनसक्ने आशंका पनि गरे ।

‘खासमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महेश कमरेडले यी विषयमा स्पष्ट रुपमा बोल्नु नै भएको थिएन,’ उनले भने, ‘तर, बाहिर मिडियामा प्रचारका लागि उहाँले यी विषयमा ठूलो स्वरमा बोलिरहनु भएको छ । यसले उहाँलाई अल्पकालिन रुपमा फाइदा होला भन्ने उहाँको अनुमान हुनसक्छ तर यसले एमालेमा थप विग्रह ल्याउने मात्र होइन, देशको संविधानमाथि बारम्बार प्रहार गर्न खोजेको पनि बाहिर आउन सक्छ ।’

हामीले उनलाई पनि प्रश्न गर्यौँ– के भारतसँगको अजेन्डा सेटिङकै कारण बस्नेतले यस्तो भनेका हुन् त ?

उनले बस्नेतमाथि यसबारे कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए । ‘उहाँले के र कसका लागि यो अजेन्डा समात्नुभएको हो, यसबारे थप नबोलौँ,’ उनले भने, ‘तर, यो एमालेका लागि घातक छ, यो अहिले देशको अजेन्डा होइन, एमालेको अजेन्डा होइन ।’

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नै बस्नेतले अर्को एउटा प्रस्ताव गरेको पनि दाबी गरेका छन्– शासकीय स्वरुपबारे; देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाऔँ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बारम्बार यो विषयमा आफ्ना कुरा राख्दै आएका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी देशका लागि आवश्यक हुने बताउँदै आएका छन् । विश्लेषकहरु यो अजेन्डा पनि भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालमा अस्थिरताका लागि घुसाएको अजेन्डा भनेर बारम्बार भनिरहेका हुन्छन् ।

के महेश बस्नेतले यो अजेन्डा पनि भारतीय सेटिङमा पार्टीमा उठाएका हुन् त ?

‘उहाँको कोसँग र कसरी सम्बन्ध छ भन्ने विषयमा अहिले बोल्नु पार्टीका लागि फाइदाजनक छैन,’ एमालेका ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तर, उहाँले भनेका यी तीन विषय नै अहिलेका नेपालका लागि आवश्यक छैनन् । हामी हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनको समयमा छौँ, यस्तो समयमा संविधानमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउनु ठिक हुँदैन ।’

यही विषयमा कुरा गर्न हामीले महेश बस्नेतलाई सम्पर्कको प्रयास गर्यौँ । तर, उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । उनीनिकट युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले चाहिँ बस्नेतले आम युवाको आवाज उठाएको बताए ।

‘यो हाम्रो मनमा भएको विषय हो, हामीले सोच्दै आएको विषय हो तर भन्न सकिरहेका थिएनौँ,’ पौडेलले भने, ‘तर, महेश कमरेडले हिम्मत गर्नुभयो । यो हिम्मतलाई महेश कमरेड भारतीय एजेन्ट भएको भन्दै परिभाषित गर्नु जरुरी छैन ।’

तर, बस्नेतका यी अभिव्यक्तिले एमालेभित्र भारतीय एजेन्ट को को छन् भन्ने कुराको विस्तारै पर्दाफास हुँदै जान थालेको बताउँछन् एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षधर एक केन्द्रीय सदस्य ।

‘अहिले हामीले हाम्रो व्यवस्था, संविधान रक्षा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौति छ,’ उनले भने, ‘संविधान पूर्ण रुपमा लागू भएको पाँच वर्ष भएको छैन तर यसरी संविधानमाथि प्रहार गर्न खोज्नु कसरी ठिक हुनसक्छ ?’

एमाले जन्मिएको ७२ वर्ष भइसक्दा पनि आन्तरिक लोकतन्त्रबारे अहिले बहस भइरहेको समयमा, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले एक सय वर्ष पुग्दा समाजवादबारेको बहस गरिरहेको सन्दर्भलाई लिएर पनि हाम्रो संविधानमाथि अहिले नै प्रश्न उठाउनु ठिक नहुने उनले बताए ।

‘तर, छिमेकी देशको स्वार्थपूर्ति र देशमा अस्थिरता फैलाउन नेपालमा नै नेताहरु प्रयोग भएका दृष्टान्त छन्,’ उनले भने, ‘यसमा सबै सचेत हुनुको विकल्प छैन ।’