राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ साउनमा भन्सार जाँचपास भएर सिनामंगल पुर्याइएको अवस्थामा ठूलो परिमाणको सुन बरामद गर्यो । सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएको हो । सुनसहित ट्याक्सीचालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई पनि पक्राउ परे । ती दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले तत्काल अनुसन्धान अघि बढायो । 

विभागले यो प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका तीन कर्मचारी, बेल्जियन, भारतीय र चिनियाँ नागरिक, कार्गो व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, फर्म मालिकलगायत १८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकामध्ये एकजना एजेन्टलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको छ । 

सुन बरामद गरिएको १९ दिनपछि विभागले सुन तस्करीको बाँकी अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिएको छ । हरेक ठूला–ठूला अपराधका घटना अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिइँदै आइए पनि यसपटकको सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा यसअघि प्रहरीलाई बाहिर राखिएको थियो । विभागले पनि अनुसन्धानमा सिआइबीको साथ नचाहिने बताउँदै आएको थियो ।

संगठित अपराधको पृष्ठभूमि देखिएको यति गम्भीर अपराधको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्रै गर्दा वास्तविक अभियुक्तसम्म अनुसन्धान पुग्न नसक्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । विगतमा जस्तै भरियामा मात्र अनुसन्धान सीमित हुने भन्दै आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिन निर्देशन दिए ।

त्यसपछि विभागले हालसम्म खुलेका तथ्य, प्रमाण र पक्राउ परेका आरोपितसहित अपुरो अनुसन्धानको फायल आइतबार प्रहरीलाई बुझाएको छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा तस्करीको नेक्सस राजस्व चुहावट मात्र नभई संगठित रूपमा भएको अन्तर्देशीय अपराध पनि भएकाले प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएको विभागले जनाएको छ । 

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा हालसम्म नेपाल, भारत र चीनसँग ‘कनेक्सन’ जोडिएको खुलिसकेको छ । विदेशबाट भित्रिएको सुन काठमाडौंमा व्यवस्थापन गरी गिरोहले भारतसम्म पठाउन विभिन्न तहका भरिया र एजेन्ट परिचालन गरेको पनि खुलेको छ । तर, हालसम्म सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जरोसम्म पुग्न सकेको छैन । 

कसरी अनुसन्धान गर्दै छ सिआइबीले ?

सुन तस्करी अनुसन्धानको जिम्मा पाएसँगै सूक्ष्म तवरले अनुसन्धान अघि बढेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । सुन प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ‘संगठित अपराध’ मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) कुवेर कडायतले फरकधारलाई बताए । जसका लागि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापाको कमाण्डमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

‘अनुसन्धान गर्ने एउटा फर्म्याट हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ फर्म्याटअनुसार नै अनुसन्धान अधिकृत तोक्यौँ । अनुसन्धान अधिकृतसँगै उसलाई आवश्यक पर्ने सपोर्टिभ अफिसर, कर्मचारी तोकिएको छ । अब उनीहरूले विभागले बुझाएका प्रमाण र उसले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन मिसिल अध्ययन गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहँदा पक्राउ परेकालाई उच्च अदालत पाटनबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान हुँदै आएकामा हामीले अनुसन्धान थालेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पहिलोपटक म्याद मिलान गरेर अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ ।’ 

सुन तस्करीको अनुसन्धान सिआइबीले फेरि शून्यबाटै अघि बढाएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अनुसन्धान फेरि शून्यबाटै सुरु गरेका छौँ, विभागले एउटा हिसाबले अनुसन्धान गरेको थियो, हामीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्दा सुरुबाट गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता कडायत भन्छन्, ‘यो स्वाभाविक पनि हो ।’

सिआइबीले अब फेरि पक्राउ परेका अभियुक्तसँग बयान लिने, उनीहरूबाट खुल्न आएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा अन्यलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आए पक्राउ गर्ने प्रवक्ता कडायतको भनाइ छ । 

अनुसन्धान गर्न भनेजस्तो सजिलो नभए पनि सुन तस्करीको जरोसम्म पुग्न जस्तोसुकै चुनौती फेस गर्न प्रहरी तयार रहेको उनी उनको भनाइ छ । ‘अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणलाई विश्लेषण गर्दा यो अनुसन्धान त्यति सहज छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सुन तस्करी फेरि संगठित अपराध हो । संगठित अपराधमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जालो हुन्छ । तर, अनुसन्धान भनेकै चुनौतीहरूका बीचमा निकास खोज्नु नै रियल अनुसन्धान हो ।’    

यसपटक सिआइबीले हङकङबाट आएको भनिएको ठाउँदेखि नेपालमा कसरी आयो र त्यो कहाँ जान लागेको भन्नेसम्मको चेन पत्ता लगाउने गरी अनुसन्धान गर्ने पनि उनले अठोट व्यक्त गरे । अनुसन्धान गर्दै जाँदा जोसुकैको संलग्नता भए पनि नछाड्ने उनले जिकिर पनि गरे । 

‘सुरुमै हामीलाई किन अनुसन्धानको जिम्मा दिइएन भन्ने प्रश्न हामी गर्दैनौँ । जब अनुसन्धानको जिम्मा हाम्रो हातमा पर्यो । हामीले हाम्रो सिस्टमअनुसार अनुसन्धानमा लामो समय काम गरेका अनुभवी अफिसरबाट अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानमा संलग्नताको प्रमाण देखिएमा हामी कसैलाई पनि छाड्दैनौँ ।’ यसपटक अनुसन्धानमा केही ढिला भएका कारण अरू बेलाभन्दा अझ विशेष तवरले अनुसन्धान सुरु गरिएको पनि उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सिआइबी परिसरमै ‘विशेष कार्यालय’ खोलिएको छ । अनुसन्धानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण जडान पनि गरिएको छ । 

दोस्रो तलामा रहने कार्यालयमा उक्त घटनाको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित बाहेकका प्रहरी अधिकारीलाई प्रवेश निषेध गरेको छ । पक्राउ परेका अभियुक्तविरुद्ध सिआइबीले सोही कार्यालयस्थित ‘विशेष कोठा’मा राखेर केरकार गर्नेछ र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारिनेछ ।  

अनुसन्धानमा ढिलाइले गहिराइमा पुग्न कठिन !

जुनसुकै घटनाको अनुसन्धान जति ढिला भयो उति कठिन हुने पूर्वएआइजी वसन्तकुमार लामा बताउँछन् । उनका अनुसार सुन तस्करी अन्तरदेशीय संगठित अपराध भएकाले सुरु देखि नै सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर, सरकारले पहिला नै अनुसन्धामा सिआइबीलाई समावेश नगरेर सरकारले गलत गरेको उनको भनाइ छ । 

‘यो संगठित अपराध भएका कारण विशेष महत्वका साथ अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानमा हामी जति ढिला गर्छौं, त्यति प्रमाण नष्ट हुने जोखिम बढ्छ । हामीले एक कदमअघिको सोच्दा उनीहरूले पाँच कदमअघिको योजना बनाइसकेका हुन्छन् ।’ सुरुमै अनुसन्धानमा सिआइबीलाई समावेश गरेको भए  अहिलेसम्ममा नतिजा फरक आइसक्ने उनको दाबी छ । 

‘राजस्व अनुसन्धान विभागले देशभित्र भएका राजस्व चुहावटको मात्रै अनुसन्धान गर्ने होे,’ उनी प्रस्ट पार्छन्, ‘संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय भनेकै नेपाल प्रहरी हो । नेपाल प्रहरीले सिआइबी गठन गरेको पनि यस्तै अनुसन्धान गर्नलाई हो । त्यसैले उसलाई अनुसन्धानका लागि सुरुवातबाटै जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो ।’

संगठित अपराधको अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्दा महत्वपूर्ण दशी र प्रमाण नासिने उनको तर्क छ । अनुसन्धानमा प्रहरीजस्तो दक्ष अन्य निकाय नहुने पनि उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सय केजी सुन सामान्य मानिसले ल्याएको होइन र ल्याउन पनि सक्दैनन् । यहाँ ठूला–ठूला मानिसको सेटिङ छ । सानोतिनो अनुसन्धानले गहिराइमा पुग्न सम्भव छैन ।’

त्यसमाथि यसमा हुण्डीदेखि अरू कसुरको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुनाले ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ । यता, नेपाल प्रहरीका अर्का पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी पनि ढिलै भए पनि अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिएर सरकारले सही निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘अन्तरदेशीय र संगठित प्रकृतिको कसुरमा लामो समयदेखि काम गरेका अधिकृतहरू प्रहरीमा भएकाले परिणाममुखी अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई संलग्न गराइनुपर्छ भन्ने हो । सिआइबी बाहेक अरूले अनुसन्धान गर्न सक्दैन । ढिलै भए पनि सरकारले सही निर्णय गर्यो,’ तर, अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘तत्कालै अनुसन्धान गर्नु र पछि गर्नुमा धेरै फरक पर्छ । सुरुमै दिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।’ 

यस्तै, यो संगठित अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा एउटा मुलुकभित्रको अनुसन्धान मात्र अपराधको जालो तोड्न नसकिने पनि उनको तर्क छ । हालसम्मको अनुसन्धानमा यो प्रकरणको सुरुवात विन्दु हङकङ भएको देखिएको छ । नेपाल त रुटको रूपमा मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ भने अन्तिम विन्दु भारत देखिएको छ । 

त्यसैले यसको अनुसन्धान तीनवटै देशको प्रहरीसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुलुकमा पछिल्लो अनुसन्धानअनुसार छिमेकी देश भारतीय र चिनियाँ व्यापारीबाट सुन तस्करी भएको देखिएको छ । 

सुनको अवैध कारोबार राजनीतिक दलका नेताको छत्रछायामा व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा धन्दा चलिरहेको आशंका छ । यसरी सुन तस्करीले गर्दा सरकारको आम्दानीको स्रोत घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर ठूलो आकारको राजस्व गुमाउँदै पनि गएको छ । त्यति मात्र होइन, यसले कानुनको शासनलाई पनि कमजोर बनाउनुका साथै भ्रष्टाचार र अपराधलाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेको छ ।

यो पनि :

किन आवश्यक छ सुनकाण्डको छानबिनमा उच्चस्तरीय आयोग ?

‘सिआइबी’लाई बल्ल दिइयो सुन तस्करी अनुसन्धानको जिम्मा

क्विन्टल सुन प्रकरण : सिआइबीलाई किन गर्न दिइएन अनुसन्धान ?

सुन तस्करीको जालो : कहिले आउँछ ठूला माछा समातिने पालो ?

सुनकाण्ड : जस दावा गर्दा गृह र अर्थमन्त्रीको पदमै धावा

सुन तस्करीमा पटक-पटक नाम जोडिएका मल्होत्रालाई यसरी जिम्मा लगाइएकाे थियाे विमानस्थल