Wed, 26 Jun, 2019


धरापमा संघीयता–१
मुख्यमन्त्रीको ताजमाथि सिडिओको तरबार
फरकधार / माघ २६, २०७५

काठमाडौं– प्रदेशका मुख्यमन्त्री नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)मातहत हुनेगरी सरकारले ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । यो विधेयक संसद्बाट पारित भए सिडिओ शक्तिशाली हुने कानुन ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ बन्नेछ ।



स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनाइएको यो ऐनले सोही ऐनसरह नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको प्रशासनिक अधिकार दिएको छ । प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ३ मा ‘प्रदेश सुरक्षा समिति’को व्यवस्था गरिएको भएता पनि परिच्छेद ४ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछिका परिच्छेदमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अधिकारको फेहरिस्त प्रस्तुत छ ।

नेपालकाे संविधानकाे प्रस्तावनामा ‘मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राख्नका लागि संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुनेगरी’ यो कानुन बनाएको उल्लेख छ । तर, पञ्चायतकालमै रचना गरिएको जिल्लालाई नै शक्तिशाली प्रशासनिक एकाईको रूपमा स्थापित गर्ने र सिडिओलाई असीमित अधिकार दिनेमै सम्पूर्ण ऐन केन्द्रित छ ।

संविधानमै नभएको जिल्ला

प्रस्तावित ऐनले जिल्लालाई महत्वपूर्ण शासकीय एकाईका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले भने जिल्ला चिन्दैन । संविधानको भाग ५, धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशको सीमांकन गर्नका लागि मात्र संविधानले जिल्लाको उपयोग गरेको देखिन्छ । धारा ५६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूची–४ मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेश रहनेछन् ।’

 

संविधानले जिल्ला चिन्दैन, तर प्रस्तावित ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ले भने जिल्लालाई शक्तिशाली निकाय र सिडिओलाई शक्तिशाली शासक बनाउँछ ।

 

साबिकको ७५ जिल्लामध्ये ७ प्रदेश सीमांकन गर्ने क्रममा नवलपरासीका केही भाग ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा परेका छन् भने रुकुमका केही क्षेत्र ५ र ६ नम्बर प्रदेशमा परेका छन् । त्यसैअनुरूप पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी तथा पूर्वी र पश्चिम रुकुम गरी ७७ जिल्लामै सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाएको छ ।

यी जिल्ला राज्यको शासकीय संरचनामा पर्दैनन्, केबल प्रदेशको सीमांकन निश्चित गर्ने अभिप्रायले अनुसूचीमा राखिएका मात्र हुन् । तर, प्रस्तावित ‘शान्ति सुरक्षा ऐन २०७५’ले अनुसूचीबाट उठाएर जिल्लालाई मुख्य प्रशासकीय एकाईका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ ।

जिल्लालाई शासकीय एकाई र सिडिओलाई शक्तिशाली प्रशासक बनाउने यो विधेयकले संविधानलाई ठाडै उल्लंघन मात्र गरेको छैन, संविधानमाथि ऐन हावी गराउने स्पष्ट बाटो पनि बनाएको छ ।

पंगु प्रदेश र शासक सिडिओ 

संविधानको धारा १६२, उपधारा २ ले प्रदेश शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई तोकेको छ । त्यसैगरी धारा ५७, १६२, १९७ लगायत धारा/उपधाराले तोकेअनुसार ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’को अधिकार अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई नै दिएको छ । त्यसैगरी, निजामती सेवा, अनुसन्धान ब्युरोलगायत सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई नै तोकिएको छ ।

यो संवैधानिक प्रावधानको ठीकविपरित प्रस्तावित ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला सदरमुकाम र शक्तिशाली प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ११ उपदफा १ मा जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सिडिओ खटाउने उल्लेख छ ।

 

प्रशासकीय, न्यायिक तथा सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सिडिओलाई दिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पंगु बनाउने यो ऐनले केन्द्रीकृत शासनको पुरानो परम्परालाई भने कायमै राख्ने देखिन्छ ।

 

त्यसैगरी, संविधानको धारा १६३ उपधारा १ ले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने भन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थासमेतलाई काट्ने गरी प्रस्तावित ऐनको दफा ११ उपदफा २ ले भने सिडिओलाई नै नेपाल सरकारको प्रतिनिधि तोकेको छ ।

त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय सरकारको गृह मन्त्रालयकै सीधा कमान्डमा सिडिओमार्फत जिल्लामा केन्द्रीय शासन नै कायम राख्ने व्यवस्था ऐनमा छ । दफा १२ को उपदफा ३ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै मातहत रहनेगरी इलाका प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्लाका अदालत र रक्षासम्बन्धीबाहेक सबै सुरक्षा निकाय तथा अन्य कार्यालयको रेखदेख र परिचालनको जिम्मा पनि दफा ११ को उपदफा ५ ले सिडिओलाई नै दिएको छ । दफा २० अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, संरक्षण र अनुगमन पनि सिडिओकै जिम्मामा हुनेछ । 

प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार पनि घुमाउरो भाषामा दफा १९ ले सिडिओलाई नै दिएको छ । प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी दफा २१ ले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवैको रेखदेख, निगरानी र मूल्यांकनको अधिकारसमेत सिडिओको जिम्मामा छाडेको छ ।

अझ ताजुब लाग्ने व्यवस्था त दफा २७ ले गरेको छ । यो दफाअनुसार नेपाल सरकारमा निहित शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन र अन्य अधिकारमध्ये कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्यो भने सम्बन्धित मन्त्रालयले सिडिओलाई नै त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई थप मजबुत पार्ने र प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने प्रस्ट देखिन्छ ।

नाम मात्रको प्रदेश सुरक्षा समिति

प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ३ मा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यी तीन समितिमध्ये प्रदेश सुरक्षा समिति सबैभन्दा कमजोर र नाम मात्रको समिति हो ।

संघीय गृहमन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ । यो समितिको सीधा निर्देशनमा चल्ने जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष सिडिओ रहन्छन् भने सबै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुख समितिका सदस्य हुन्छन् ।

उता, प्रदेश सुरक्षा समितिमा भने कर्मचारीका अलवा प्रदेश प्रहरी प्रमुख मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जब प्रदेश प्रहरी प्रमुख नै नेपाल प्रहरीको निगरानी र निर्देशनमा रहन्छ, अनि सिडिओको निर्देशन र निगरानीमा सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र चल्छन्, प्रदेश सुरक्षा समिति केबल बैठक बस्ने र माइन्युट उठाउने अधिकारमै सीमित हुने पक्कापक्की छ ।

प्रस्तावित ऐनको दफा ८ ले प्रदेश सुरक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । यो दफाको उपदफा ख अनुसार प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मद्दत लिनुपरे त गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुपर्ने नै छ, प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न पनि गृह मन्त्रालयकै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

मुलुकमा संविधानअनुसार निर्वाचित संघ, प्रदेश र स्थाीनय तह छन्, तर सुरक्षाको व्यवस्था गर्न जिल्ला सुरक्षा समिति गठन गर्ने ऐनको प्रावधानले कर्मचारी शक्तिशाली हुने चौथो तह बीचमा घुसाइदिएको छ । 

 

त्यसैगरी, जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको सूचना संकलन, विश्लेषण तथा सुरक्षा रणनीति तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने सबै अधिकार दफा १० ले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई नै दिएको छ । सुरक्षा निकायको समन्वय र परिचालन गर्ने अधिकार पनि सोही समितिसँग छ । प्रदेश सुरक्षा समिति यस्ता सबै अधिकारबाट वञ्चित मात्र छैन, जिल्ला सुरक्षा समितिबाट नै नियन्त्रित पनि हुने देखिन्छ ।

सुरक्षा समितिको व्यवस्था हेर्दा सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र हाँक्ने सिडिओ नै मुख्यमन्त्रीमाथि शासन गर्ने औजार बन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । मुलुकमा संविधानअनुसार निर्वाचित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन्, तर सुरक्षाको व्यवस्था गर्न जिल्ला सुरक्षा समिति गठन गर्ने ऐनको प्रावधानले कर्मचारी शक्तिशाली हुने चौथो तह बीचमा घुसाइदिएको छ ।

सिडिओको हातमा तरबार

प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन तुल्याउँदै प्रस्तावित ऐनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा सिडिओको हातमा असीमित अधिकार थमाइदिएको छ ।

‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने’ शीर्षकमा दफा १३ ले जिल्लामा हुने कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक क्रियाकलापमा अंकुश लगाउने अधिकार सिडिओलाई दिएको छ । सोही दफाको उपदफा ३ ले मेला, जात्रा, पर्व मात्र होइन, सामूहिक भेला भएर गरिने कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम वा सभालाई रोक लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कार्यक्रम वा सभा रोक्न मात्र होइन, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर त्यस्ता कार्यक्रम रोक्न र आयोजकलाई दण्ड सजायँ गर्ने तजबिज पनि सिडिओलाई हुनेछ । त्यसैगरी, बल प्रयोग गर्ने, गोली हान्ने, सेना परिचालन गर्ने, निषेधाज्ञा जारी गर्ने, कफ्र्यु लगाउने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायत सबै अधिकार दिएर सिडिओको हातमा तरबार थमाउने काम यो ऐनले गर्नेछ ।

त्यस्तै, दफा १८ अनुसार कुनै पनि प्रकारको प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने, पोस्टर–पर्चा छाप्न र टाँस्न निषेध गर्ने अधिकार पनि सिडिओकै हातमा रहनेछ । सिडिओले आवश्यक ठानेमा सामाजिक सञ्जाललगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने प्रकाशन, प्रसारणसमेत निषेध गर्ने अधिकार रहनेछ ।


यसअघिकाे फरकधारकाे सिरिज चाेभारकाे चासाे पनि पढ्न सक्नुहुन्छ :


 

यी प्रावधानहरूले सिडिओको तजबिजी अधिकार मात्र तोकेको छैन, विचार प्रवाह वा रेडियो, अनलाइन पत्रिका तथा टेलिभिजनलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत नियन्त्रणमा राख्ने र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेन्सर लगाउने शक्ति पनि सिडिओलाई नै दिइएको छ ।

उक्त ऐनकै दफा २२ ले जिल्लामा सञ्चालित विकास कार्यको समन्वय र सहजीकरण गर्ने अधिकार पनि सिडिओकै जिम्मामा छ । साथै, सार्वजनिक सेवा तथा सामाजिक पीरमर्कासम्बन्धी गुनासो र उजुरी सुनुवाइ गर्ने न्यायधीश पनि सिडिओलाई नै बनाउँछ । सार्वजनिक असुविधाका विषयमा समेत सिडिओले नै उजुरी सुन्ने भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशका जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कामचाहिँ के होला त ?

प्रस्तावित यो ऐन पारित भएमा जननिर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय अधिकार खोसिनेछ भने सिडिओको रूपमा एक कर्मचारी नै जिल्लाको शासक बन्नेछ । प्रशासकीय, न्यायिक तथा सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सिडिओलाई दिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पंगु बनाउने यो ऐनले केन्द्रीकृत शासनको पुरानो परम्परालाई भने कायमै राख्ने देखिन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्