Tue, 24 Sep, 2019


धरापमा संघीयता–२
‘संघीयता डिरेल गर्ने सरकारको प्रपञ्च’
फरकधार / माघ २७, २०७५

काठमाडौं– सरकारले संविधानको मर्म विपरित र संघीयता प्रतिकुल हुनेगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउने विधेयक ल्याएको कानूनविदहरुको आरोप छ । संघीय संसदमा १० माघामा सरकारले दर्ता गरेको ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ले संघीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने दाबी उनीहरुको छ ।



संविधानविद् डा. सूर्यमान ढुंगेलका अनुसार विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधीको रुपमा असिमित अधिकार दिएर प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको छ । विधेयकको दफा ११ ले गरेको ‘शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालन’का लागि संघीय सरको प्रतिनिधीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था संघीयता ‘डिरेल’ गर्ने खेल भएको ढुंगेलको बुझाई छ ।

संविधानको मर्म र कल्पनामा छैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी त केवल सरकारले विभिन्न कानूनको माध्यमबाट सिर्जना गरेको मात्र हो ।

– संविधानविद् डा. सूर्यमान ढुंगेल

‘प्रदेश र संघबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तह सिर्जना गरेर सरकारले संघीयता ‘डिरेल’ गर्न खोजेको छ’ ढुंगेल भन्छन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी नामको ‘पात्र’ बिचमा थपेर संघीयता डिरेल गर्न खोजिँदैछ ।’

शान्ति, सुरक्षा र प्रशासन सञ्चालनका नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई असीमित अधिकार र शक्ति दिएर संघीयताको उपहास गरेको बताउँछन अर्का संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य । उनी अगाडि थप्छन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिईएको अधिकार सरासर गलत छ । यो संघीयताको मर्म विपरित हो ।’ 

संसदमा दर्ता विधेयकले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८लाई प्रतिस्थापन गर्ने भनिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार भने सोही ऐन अनुसार रहेको आचार्यले बताए । ‘विधेयक संघीयता अनुकुल छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ कै निरन्तरता स्वरुप बनाईएको विधेयकले संघीयतालाई धरापमा पारेको छ ।’

विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत जिल्लाका सबै प्रशासनिक निकाय र सुरक्षा निकाय रहने व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुरक्षा निकायको परिचालन, कफ्र्यु लगाउने, गोली चलाउने, निषेधाज्ञा जारी गर्ने, दंगा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने समेत अधिकार दिइएको छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाएर सरकारले संघीयता ‘फेल’ भएको उदाहरण दिन खोजेको आचार्य दाबी गर्छन् । उनी भन्छन, ‘संघीयता फेल भइसक्यो भनेर सरकार भन्न सक्दैन । त्यही भएर कानूनी रुपमै संघलाई बलियो बनाउन खोजिएको हो । होईन भने प्रदेश र संघको बिचमा यसरी सिडिओ घुसाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन ।’ 

स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ कै निरन्तरता स्वरुप बनाईएको विधेयकले संघीयतालाई धरापमा पारेको छ ।

– संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधी बनाएकै कारण अहिले प्रदेश सरकारको अधिकार खोसिने बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘खासमा सिडिओ प्रदेश मातहत हुनुपथ्र्यो तर यहाँ त संघीय सरकारको प्रतिनिधी बनाएर प्रदेशभन्दा माथि राखियो ।’

संवैधानिक कानूनविज्ञ भट्टराईको मतमा सहमत हुँदै संविधानविद डा. ढुंगेल पनि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत ल्याएर प्रदेशलाई जिल्ला अन्र्तगत राख्न खोजिएको आरोप लगाउँछन् । ‘संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश मातहत जिल्ला रहनुपर्ने हो, तर विधेयकले प्रदेशलाई जिल्ला अन्तर्गत ल्याउने प्रपञ्च रचेको छ,’ उनको तर्क छ, ‘संविधानको मर्म र कल्पनामा छैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी त केवल सरकारले विभिन्न कानूनको माध्यमबाट सिर्जना गरेको मात्र हो  ।’

संघीय शासन व्यवस्थामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पञ्चायतकालिन शैलिमा अधिकार दिएको र त्यस्तो अधिकार दुरुपयोग हुनेसक्ने आशंका पनि कानूनविज्ञहरुले गरेका छन् । डा. आचार्य भन्छन्, ‘जुन तरिका र स्केलमा सिडिओलाई असीमित अधिकार दिईएको छ, यो दुरुपयोग पनि हुनसक्ने प्रशस्त आधारहरु छन् ।’ 

सैद्धान्तिक रुपमा संघीयता भनिए पनि सत्तासिनहरुको केन्द्रिकृत मानिसकताकै कारण संघीयता खतरामा परेको बताउँछन ढुंगेल । ‘सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकताकै कारण यस्तो विधेयक ल्याईयो’ उनी भन्छन, ‘प्रदेशलाई कमजोर बनाएर यसले संघीयताको मर्म नै मिच्यो ।’

खासमा सिडिओ प्रदेश मातहत हुनुपथ्र्यो तर यहाँ त संघीय सरकारको प्रतिनिधी बनाएर प्रदेशभन्दा माथि राखियो ।

– संविधानविद् टिकाराम भट्टराई

उता संविधानविद् आचार्य भने सरकारले संघीयता डिरेल गर्ने प्रयास यसअघि मुलुकी संहिताबाटै सुरु गरेको बताउँछन । १ भदौदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिताको फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १६९ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यायीक अधिकार प्रदान गरेको छ । यही ऐन अनुसार अहिले शान्ति सुरक्षा र अन्य महत्वपूर्ण अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिईएको आचार्यले बताए । फौजदारी कार्यविधि संहिताले तोके अनुसार प्रमुख जिल्ला  अधिकारीले १ वर्ष सम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी संहिता र शान्ति सुरक्षा विधेयकका अलावा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्ष र समन्वय  विधेयक’ले पनि शान्ति सुरक्षा र प्रदेश प्रहरीमाथि हुने प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । प्रदेशको आन्तरीक मामिला हेर्ने मन्त्रालय अन्र्तगत प्रदेश प्रहरी रहने भए पनि प्रदेश प्रहरी समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीप्रति नै उत्तरदायी हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

विधेयकको दफा ६, ११ र १५ ले प्रदेश प्रहरीमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण रहने कुरा उल्लेख गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रहरीमाथि प्रदेशको सामान्य नियन्त्रण रहने उल्लेख गर्दै प्रदेशको अधिकार कटौती गरिएको छ ।

 

धरापमा संघीयता सिरिजकाे पहिलाे स्टाेरी:

मुख्यमन्त्रीको ताजमाथि सिडिओको तरबार 

 

 

यसअघिकाे फरकधारकाे सिरिज चाेभारकाे चासाे पनि पढ्न सक्नुहुन्छ :


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्